तेलंगाना सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए सभी इलेक्ट्रिक व्हेकिलों पर रजिस्ट्रेशन माफ कर दिया है और रोड टैक्स फ्री कर दिया है। Telangana Govt Electric Vehicle Subsidy के अंतर्गत इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर, इलेक्ट्रिक पर्सनल टैक्सी, इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल और 3 व्हीलर पैसेंजर व्हीकल के लिए रोड टैक्स रजिस्ट्रेशन फीस में 100% छूट देने का फैसला किया है। इसके अलावा, तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के लिए, यह कर छूट वाहन के पूरे जीवन चक्र पर लागू होगी। इसके अतिरिक्त, कर्मचारी परिवहन के लिए उद्योगों के स्वामित्व वाली बसें भी इस छूट का हिस्सा होंगी।
राज्य परिवहन मंत्री पी प्रभाकर ने बताया कि प्रदूषण कम करने के लिए और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के प्रयास में एक नई इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति बनाई गई है। उन्होंने यह भी बताया कि यह नीति सभी कंपनियों के वाहनों पर लागू रहेगी। यह नीति 31 दिसंबर 2026 तक राज्य के सभी पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों पर लागू होगा। जरूरत पड़ने पर इस समयसीमा को बढ़ाया जा सकता है।
आइये जाने Telangana Govt Electric Vehicle Subsidy के अंतर्गत कौन-कौन से इलेक्ट्रिक वाहन आएंगे?
- इलेक्ट्रिक टू व्हीलर
- इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर
- इलेक्ट्रिक टैक्सी
- इलेक्ट्रिक कमर्शियल पैसेंजर व्हीकल
- 3 सीटर इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा
- हल्के इलेक्ट्रिक मालवाहक वाहन
- तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसें
- कर्मचारी परिवहन के लिए उद्योगों के स्वामित्व वाली बसें
Also Read: Pradhanmantri Free Bijli Yojna
वर्तमान में तेलंगाना में 1.7 लाख ईवी पंजीकृत हैं, जो राज्य के कुल वाहनों का 5% है, इसका मतलब है कि हर 100 वाहनों में से पांच वाहन इलेक्ट्रिक हैं। यह बताना जरूरी है कि इस नीति के तहत आपका तेलंगाना निवासी होना अनिवार्य है। ईवी क्षेत्र में लगभग 250 गीगावाट घंटा बैटरी की खपत होने का अनुमान है। नीति का एक उद्देश्य तेलंगाना राज्य को इलेक्ट्रिक वाहन, ईएसएस (Energy Storage Solutions) और घटक विनिर्माण के लिए पसंदीदा गंतव्य बनाना है।
तेलंगाना सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी नीति की मुख्य विशेषताएं – Telangana Govt Electric Vehicle Subsidy Policy’s Salient Features
- मुख्य ध्यान चार्जिंग बुनियादी ढांचे पर होगा, जिससे ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे की उपलब्धता और पहुंच सुनिश्चित हो सके, जो इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रवेश के लिए एक पूर्वापेक्षा है।
- सरकार, राज्य संस्थाओं और निजी खिलाड़ियों द्वारा चरणबद्ध तरीके से हैदराबाद और अन्य शहरों में फास्ट चार्जिंग स्टेशनों के प्रारंभिक बैच की स्थापना की सुविधा प्रदान करेगी।
- तेलंगाना राज्य विद्युत विनियामक आयोग इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के लिए विशेष विद्युत टैरिफ श्रेणी प्रदान करेगा।
- सम्मिलित ईवी बैटरियों के उपयोग को सुगम बनाने के लिए एक बैटरी निपटान अवसंरचना मॉडल बनाया जाएगा।
- नीति में एक और खास बात है कि बेंगलुरु, मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों के राजमार्ग पर राज्य की सीमाओं के भीतर हर 50 किलोमीटर पर चार्जिंग/स्वैपिंग स्टेशन स्थापित करने को प्रोत्साहित किया जाएगा।
